कर्ज में डूबने के बाद एक बार फिर से रिवाइव की कोशिश कर रही देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए एक और अच्छी खबर है। कंपनी अपने वेंडर नोकिया इंडिया और एरिक्सन इंडिया को उनके आंशिक बकाये का भुगतान 2,458 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित करके कर सकेगी। वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के बोर्ड ने कंपनी के फॉलो-ऑन ऑफर मूल्य की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक कीमत पर तरजीही आधार पर शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह 6 महीने की लॉक-इन अवधि के साथ आता है, यानी नोकिया इंडिया और एरिक्सन इंडिया इन शेयरों को छह महीने तक बेच नहीं सकेगी।

नियामक फाइलिंग में कहा गया, “वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज अपने दो प्रमुख वेंडर नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 14.80 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के लगभग 166 करोड़ इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन को मंजूरी दे दी।”

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नोकिया और एरिक्सन क्रमशः 1,520 करोड़ रुपये और 938 करोड़ रुपये तक की भागीदारी करेंगे, जो 10 जुलाई, 2024 को होने वाली ईजीएम में वीआईएल के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। फाइलिंग में कहा गया है, “नोकिया और एरिक्सन दोनों की वीआईएल के साथ दीर्घकालिक साझेदारी है, क्योंकि वे नेटवर्क उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, और यह तरजीही आवंटन वीआईएल को उनके बकाया बकाये का कुछ हिस्सा चुकाने में सक्षम करेगा।”

पटरी पर लौटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है वोडाफोन आइडिया

इससे पहले, अप्रैल में वोडाफोन आइडिया ने फॉलोआन पब्लिक ऑफर (FPO) के जरिए बाजार से 18 हजार करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने 10 रुपए फेसवैल्यू के शेयर को 11 रुपए के इश्यू प्राइस पर जारी किया था। पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रही यह कंपनी पटरी पर लौटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एफपीओ में शामिल हुए एंकर इन्वेस्टर्स की सूची इस कंपनी में बड़े निवेशकों की रुचि को दर्शाती है।

इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद, वोडाफोन आइडिया में नोकिया और एरिक्सन की हिस्सेदारी क्रमशः 1.5% और 0.9% होगी। प्रमोटर (आदित्य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन) की हिस्सेदारी 37.3% होगी और भारत सरकार की हिस्सेदारी 23.2% होगी, जबकि शेष 37.1% हिस्सेदारी पब्लिक के पास होगी।

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